सारांश (Summary)
8 जुलाई 2026 को मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कई चुनाव याचिकाओं (Election Petitions) पर नोटिस जारी किया। ये याचिकाएँ DMK उम्मीदवार आर.डी. शेखर (पेरंबूर) और एस. इनिगो इरुदयराज (तिरुचि ईस्ट) सहित कुछ मतदाताओं द्वारा दायर की गई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर परिवार के सदस्यों से अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के पक्ष में मतदान कराने की अपील की, जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों और Representation of the People Act, 1951 की भावना के विरुद्ध है।
पूरा मामला क्या है?
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 को चेन्नई के YMCA मैदान में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से अपने परिवार के वयस्क सदस्यों को TVK के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
उन्होंने इस भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग (DVD) अदालत में प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि—
- बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल किया गया।
- बच्चों को TVK के मफलर पहनाए गए।
- उनसे पोस्टर और प्रचार सामग्री भी पकड़वाई गई।
- यह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देश
5 फरवरी 2024 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार, रैलियों और अन्य चुनावी गतिविधियों में बच्चों का उपयोग नहीं करने का निर्देश जारी किया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव अभियान इन दिशा-निर्देशों के विपरीत था।
याचिका में लगाए गए अन्य आरोप
याचिकाओं में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं—
चुनावी खर्च का पूरा विवरण न देना
आरोप है कि चुनाव प्रचार में हुए सभी खर्चों का खुलासा नहीं किया गया।
संगीत प्रचार पर खर्च छिपाना
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संगीतकार एस. थमन द्वारा TVK के लिए तैयार किए गए—
- पार्टी ध्वज गीत
- चुनाव अभियान गीत
- व्हिसल एंथम
पर हुए खर्च को चुनावी व्यय में शामिल नहीं किया गया।
संपत्ति एवं देनदारियों में विसंगति
याचिका में दावा किया गया कि चुनावी शपथपत्र (Form-26) के विभिन्न भागों में आयकर बकाया और सरकारी देनदारियों से संबंधित जानकारी परस्पर विरोधाभासी है।
धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार
आरोप है कि मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल 2026 को सेंट एंटनी चर्च परिसर में पार्टी के प्रतीकों के साथ चुनाव प्रचार किया, जो आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के विपरीत है।
कानूनी प्रावधान
याचिकाकर्ताओं ने निम्न कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया—
- Representation of the People Act, 1951
- Section 77(3) — चुनावी व्यय की सीमा
- Section 123(6) — निर्धारित सीमा से अधिक चुनाव खर्च को भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) माना जा सकता है।
हाईकोर्ट की कार्रवाई
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने फिलहाल आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। मामले की आगे सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों में कितना दम है।
UPSC एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्व
यह विषय GS Paper-II (संविधान एवं शासन) के अंतर्गत महत्वपूर्ण है।
मुख्य विषय—
- Representation of the People Act, 1951
- Election Petition
- Election Commission of India (ECI)
- Model Code of Conduct
- Election Affidavit (Form-26)
- Electoral Reforms
महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| न्यायालय | मद्रास हाईकोर्ट |
| आदेश की तिथि | 8 जुलाई 2026 |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन |
| याचिकाकर्ता | आर.डी. शेखर, एस. इनिगो इरुदयराज एवं अन्य |
| मुख्य आरोप | बच्चों का चुनाव प्रचार में उपयोग, चुनावी खर्च, शपथपत्र में विसंगति |
| संबंधित कानून | Representation of the People Act, 1951 |
| ECI दिशा-निर्देश | 5 फरवरी 2024 |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ चुनाव याचिका क्यों दायर की गई?
उत्तर: चुनाव प्रचार में बच्चों के उपयोग, चुनावी खर्च, संपत्ति संबंधी जानकारी और अन्य कथित अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर।
Q2. मामला किस न्यायालय में चल रहा है?
उत्तर: मद्रास हाईकोर्ट।
Q3. चुनाव प्रचार में बच्चों के उपयोग पर ECI ने कब दिशा-निर्देश जारी किए थे?
उत्तर: 5 फरवरी 2024।
Q4. चुनावी खर्च किस कानून के तहत नियंत्रित होता है?
उत्तर: Representation of the People Act, 1951।
Q5. क्या हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया है?
उत्तर: नहीं। अदालत ने केवल नोटिस जारी किया है। अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।
UPSC Prelims MCQs
1. चुनाव याचिकाओं में मुख्य रूप से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है?
(A) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951)
(B) भारतीय दंड संहिता, 1860
(C) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(D) लोकपाल अधिनियम, 2013
उत्तर: (A)
2. चुनाव प्रचार में बच्चों के उपयोग के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश कब जारी किए थे?
(A) 26 जनवरी 2024
(B) 5 फरवरी 2024
(C) 15 अगस्त 2024
(D) 2 अक्टूबर 2024
उत्तर: (B)
3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(3) किससे संबंधित है?
(A) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से
(B) चुनावी व्यय की सीमा से
(C) मतदाता सूची से
(D) राजनीतिक दलों के पंजीकरण से
उत्तर: (B)
4. चुनावी उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस प्रपत्र में दिया जाता है?
(A) Form-10
(B) Form-16
(C) Form-26
(D) Form-49A
उत्तर: (C)
5. चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए दायर याचिका की सुनवाई सामान्यतः किस न्यायालय द्वारा की जाती है?
(A) सर्वोच्च न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) जिला न्यायालय
(D) निर्वाचन आयोग
उत्तर: (B)